सिंगाही।।प्रधानमंत्री योजना बनी अवैध धन उगाही का सबसे सरल माध्यम

प्रधानमंत्री योजना बनी अवैध धन उगाही का सबसे सरल माध्यम

आवासहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ देने के नाम पर डूडा कर्मचारियों से लेकर सर्वे कराने वाली संस्था के कर्मचारी और दलाल लाभार्थियों से जमकर अवैध धन उगाही कर रहे 

आवासहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ देने के नाम पर अवैध धन उगाही हो रही

डूडा कर्मचारियों से लेकर सर्वे कराने वाली संस्था के कर्मचारी और दलाल है इस खुली लूट में शामिल

श्री न्यूज़ 24
रिज़वान अली

सिंगाही खीरी

नागर पंचायत के आवासहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ देने के नाम पर डूडा कर्मचारियों से लेकर सर्वे कराने वाली संस्था के कर्मचारी और दलाल लाभार्थियों से जमकर अवैध धन उगाही कर रहे हैं। इतना ही नहीं लाभार्थियों के खातों में धनराशि भेजने के नाम पर भी कमीशन तय है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक़ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) डूडा कर्मचारियों सहित सर्वे कराने वाली संस्था द्वारा भेजे गए कर्मचारियों के लिए अलादीन का चिराग साबित हो रही है। सर्वे कराने वाली संस्था ने जिले से कई इंजीनियर को आवास योजना के आवेदकों की पात्रता और अपात्रता का सर्वे कराने को भेजा है , लेकिन डूडा के सर्वेयर करने वाले गठजोड़ ने अपने अधीनस्थों के माध्यम से भारत सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य न करके महज दलाली का कार्य शुरू कर दिया है। नगर पंचायत में अपात्रों को लाभान्वित करने की एवज में संस्था की टीम जमकर दलाली कर रही है। मनमानी रकम न मिलने पर भ्रष्ट डूडा कर्मचारी व संस्था के कर्मचारी लाभार्थियों को चक्कर लगवाकर इतना परेशान कर रहे हैं कि लाभार्थी कुछ भी करने को विवश है। इतना ही नहीं सार्वजानिक की जाने बाली लाभार्थियों की सूची जब कोई भी व्यक्ति सूची मांगने की बात करता है तो परियोजना अधिकारी की अनुमति के बाद भी उसे सूची देने की बात तो दूर दिखाई भी नहीं जाती है। लाभार्थियों को कभी आधार लिंक तो कभी (जिओ ट्रैकिंग) फोटो खींचने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। टाउन एरिया में उन लोगों को ढाई-ढाई लाख रुपये आवास बनाने के लिए दिए जा रहे हैं , जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन तो है , मगर रुपये नहीं हैं।

 नगर पंचायत के शहरी आवास बन गए ग्राम पंचायत में

बताते चलें कि प्रधानमंत्री आवास श्री योजना के तहत कस्बे वासियों को सौगात में मिले थे मगर गोलमाल करके प्रधानमंत्री आवास नगर पंचायत बनने के बजाय कई आवास ग्राम पंचायत मैं बन गया

विधायक ने उठाया यह प्रकरण

 इस पूरे प्रकरण को कस्बे के लोगों ने क्षेत्रीय विधायक पटेल शशांक वर्मा को अवगत कराया गया था। जिसके बाद विधायक द्वारा 31 अगस्त को जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित निगरानी समिति की बैठक में डीएम के समक्ष मुद्दा उठाया गया। जिस पर डूडा विभाग में हङकंप मच गया और विभाग ने कस्बे में तैनात कार्य करने वाली सभी संस्थाओं के कर्मियों को गोला स्थानांतरित कर दिया है। वहीं जानकारी के अनुसार कस्बे के कर्मियों की तैनाती नही हो सकी है। इसके बारे में पूछे जाने पर डूडा के परियोजना अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि भृष्टाचार का मामला विधायक द्वारा उठाया गया था जिसके बाद सभी कर्मचारियों हटा दिया गया जिसमें दो कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। जल्द ही दूसरे कर्मचारियों को भेजकर काम शुरु करा दिया जाएगा।